अजून किती पिढ्या आरक्षण सुरु राहणार? सुप्रीम कोर्टाची मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी विचारणा

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर 15 मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान  सुरु राहणार असा प्रश्न केला. सर्वोच्च न्यायालयानं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवल्यास निर्माण होणाऱ्या असामनते बाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मंडल आयोगाच्या निर्णयाची समीक्षा करणं देखील आवश्यक आहे. कारण ज्यांनी प्रगती केलीय त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवलं पाहिजे, अशी टिपप्णी सुप्रीम कोर्टानं केली.

मुकुल रोहतगींचा युक्तिवाद

सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीनं मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना रोहतगी यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. मंडल आयोगाचा अहवाल हा 1931 जणगणनेवर आधारित होता. मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात आरक्षण कुणाला द्यायचे हा अधिकार राज्य सरकारांवर सोपवला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला.

EWS आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह

मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारनं दिलेले आर्थिक मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षण देखील 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी न्यायमूर्तीव एल.नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांच्या घटनापीठासमोर सुरु आहे. इंद्रा सहाणी केसच्या निर्णयाला देखील आता बराच काळ लोटला आहे त्यामुळे त्या निर्णयाचा देखील पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला.

दरम्यान, केंद्र सरकारनं 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या व्यक्तींना 10 टक्के आरक्षण दिलं होतं.

You May Also Like