घनकचर्‍याचा विषय वादानंतर अखेर मंजूर..

ठेकेदारांच्या गलथान कारभारामुळे सदस्यांमध्ये शाब्दीक चकमक; स्थायी सभेत माजी सभापतींच्या प्रश्नावर अधिकारी निरूत्तर

धुळे : महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या ऑनलाईन सभेत घनकचरा वाहतूक आणि संकलन या विषयावर माजी स्थायी समिती सभापती सुनिल बैसाणे, नगरसेवक शितल नवले, नगरसेवक नागसेन बोरसे आपापले मत मांडले. नगरसेवक शितल नवले यांनी निविदा तिच आहे तर पैसे वाढवून का द्यायचे ? मागची निविदा व ही निविदा यात फरक नसल्याचा आरोप केला. या विषयावर सभा ऑन लाईन असतांनाही मोठा गदारोळ झाला. नगरसेवक शितल नवले यांचा विरोध नोंदवून स्थायी समिती सभापती संजय जाधव यांनी विषय मंजूर केला.
स्थायी समितीच्या सभेप्रसंगी स्थायी समिती सभापती संजय जाधव, सहा.आयुक्त गणेश गिरी व नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते. यावेळी माजी स्थायी समिती सभापती बैसाणे यांनी सांगितले की, घनकचर्‍याचे काम करणार्‍या वॉटरग्रेस कंपनीच्या कारभारामुळे राष्ट्रवादीला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले होते. वॉटरग्रेस कंपनीवर कारवाई करण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरले आहे. नगरसेवकांचा कालावधी 5 वर्षांचा असतांना 7 वर्षांच्या कामांना मंजुरी कशी देण्यात येवू शकते ? घनकचरा वाहतूक आणि संकलनाचा विषय महासभेत मंजूर झाल्यानंतर स्थायी सभेत येणं योग्य होते. परंतू महासभेत विषय मंजूर होण्याआधिच स्थायीत आलाच कसा ? या प्रश्नावर अधिकारी निरूत्तर झाले.
प्रस्ताव सादर करणार्‍यांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणीही बैसाणे यांनी केली. वॉटरग्रेस कंपनीला यापूर्वी 917 रूपये दराने घनकचरा संदर्भात मंजूरी दिली होती. आता दरवाढ करून 1 हजार 625 इतका दर करण्यात आल्याने, दरवाढ का ? असा सवाल नगरसेवक शितल नवले यांनी उपस्थित केला. दरम्यान नागसेन बोरसे यांनी आस्था संस्थेची 1 वर्षाची मुदत असतांना 3 वर्षांची मुदतवाढ माजी सभापती बैसाणे यांनी कोणत्या आधार दिली ? या प्रश्नावरून स्थायीत दोन सदस्यांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली. दोन निविदांमध्ये दरवाढ का ? यावर नगरसेवकांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मनपाचे अधिकारी कोते म्हणाले की, घंटागाड्यांच्या फेर्‍या वाढणार आहे. कचरा कमी करण्यासाठी ठेकेदाराला इन्सेंटीव्ह देण्यात येणार आहे. सभापती जाधव यांनी यावर स्पष्टीकरण देतांना सांगितले की, ठेकेदाराने दर 6 महिन्यांनी मुल्यमापन करून माहिती द्यावी. सांगूनही पून्हा चुका झाल्यास ठेका रद्द करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला राहणार आहे. जीपीएस सुविधेत प्रभाग निहाय नागरीकांना सहभागी करून घेतले जावे. तसेच ठेक्याच्या नियमांची प्रत स्थायी समितीत सादर करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्या.

You May Also Like