महिलासंदर्भात वागताना, बोलताना. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश-वकिलांना महत्त्वाचा सल्ला

नवी दिल्ली | उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी महिलांच्या कपड्यांवरुन केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन देशभरातून संतापजनक प्रतिक्रिया येत आहे. त्याचवेळी या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान सांगितलं की, महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी किंवा वकिलांनी कुठल्याही पुराव्याशिवाय आपले मतमतांतर मांडू नये किंवा टिप्पणी करु नये. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या आरोपीला पीडित महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. अशा प्रकारच्या आदेशामुळे पीडित महिलेला अडचणींना सामोर जाव लागू शकतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना पीडित महिलेची माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. जर संबंधित महिलेला काही धोका असेल तर तिला योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी. न्यायालयाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला विवाह करण्याचा सल्ला देऊ नये. महिलांच्या कपड्यांवरुन किंवा वागण्यावर टिप्पणी करु नये, असं न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांचा पोशाख कसा असावा, त्यांनी समाजात कसं वावरावं यावर टिपण्णी करु नये. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण काळात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात याव, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं आहे.

You May Also Like