राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतीमार्फेत पुनर्विचार याचिका हाच कायदेशीर मार्ग!

प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितला मराठा आरक्षणासाठी सुचविला पर्याय!
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मराठा आरक्षणात समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतीमार्फत पुनर्विचार याचिका हा सध्या कायदेशीर मार्ग आहे, असे मत वंचित विकास बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजसत्तेशिवाय सुटणार नाही. खासदार संभाजीराजेंनी पुढाकार घेतला तर ताजेपणा येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले की, आरक्षण हा समाजाला व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा मार्ग आहे. त्याचबरोबर प्रशासन आरक्षण हे अ‍ॅडमिनिस्टेशन प्रिन्सिपल होत आहे. पण इथले राज्यकर्ते ते मानायला तयार नाहीत. मराठा आरक्षणचा प्रश्न पुढे न्यायचा असेल तर त्यासाठी राज्यसत्तेची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणावर ससंदेत सांगितले की, आरक्षण ही एक खिडकी आहे. ती आम्ही खुली केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ही खिडकी बंद झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींमार्फत पूवर्विचार याचिका दाखल करता येईल. ती फेटाळली तरी पुन्हा दुसरी याचिका दाखल करता येऊ शकते.

खासदार संभाजी महाराज यांनी आज अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची पुण्यातील घरी भेट घेऊन मराठा आरक्षणाबरोबरच विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. संभाजी महाराज यांनी सांगितले की, राजर्षि शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकत्र होते. तर संभाजीराजे आणि प्रकाश आंबेडकर का एकत्र येऊ शकत नाहीत का?. शाहु महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांचा समतेचा वारसा आम्हाला मिळाला आहे. समाजातील जातीय विषमता कमी करण्यासाठी बहुजन समाज एका छत्राखाली कसा आणता येईल. समतेचा हा विचार पुढे नेण्यासाठी काय करता, याविषयी आमची चर्चा झाली. मराठा आरक्षणावर त्यांनी 2 ते 3 मार्ग आम्हाला सांगितले.

 

 

You May Also Like