ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासह जातनिहाय गणना करा!

गवळी समाज संघटनेची धुळ्यात निदर्शने
धुळे । ओबीसींचे रद्द करण्यात आलेले राजकीय आरक्षण पुर्ववत करून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी एकूण पदाच्या 33 टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतानुसार भरावीत, या प्रमुख मागणीसाठी गवळी समाजाने रस्त्यावर उतरत जोरदार निदर्शने केली.

यावेळी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. याबाबत महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेतर्फे जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. शहरातील क्युमाईन क्लबसमोर झालेल्या आंदोलनात संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हिरामण गवळी, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी लंगोटे, उपमहापौर भगवान गवळी, कृष्णा बाचलकर, दीपक औशिकर, व्यंकटेश गवळी, दत्तात्रय कल्याणकर, विठ्ठल उन्हाळे, समीर गवळी, भागवत घुगरे, राजीव जाधव, चिंतामण उदीकर, विजय गवळी, अशोक गवळी, भानुदास गवळी, कोंडीबा काटकर, योगेश गवळी, अमर यमगवळी, भगवान घुमरे, संजय गवळी, बबलू गवळी, गोकुळ गवळी, निवृत्ती गवळी आदी सहभागी झाले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त रद्द केले आहे. ते पूर्ववत करण्यासह ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येऊन याबाबत संघटनेकडून राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना निवेदन देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच पदोन्नतीच्या कोठ्यातील सर्व रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा सुधारीत आदेश निर्गमीत केला. सदर आदेश मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्यासाठी अन्यायकारक असल्याने राज्यभरातील समस्त गवळी समाजात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. तो आदेश त्वरीत रद्द करून वरील आदेशानुसार पदोन्नतीची आवश्यक कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली.

You May Also Like