आरोग्य सुविधांच्या तुटवड्याबद्दल केंद्र, राज्य आणि मुंबई महानगर पालिकेने भूमिका स्पष्ट करावी : हाय कोर्ट

मुंबई : राज्यात कोरोनामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूरसह इतर शहरांमध्येही कोरोनाचा प्रसार झपाट्यानं होत आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत आहे. सोबतच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचाही तुटवडा आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या आरोग्य सुविधांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बेड्सची कमतरता, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या सारख्या गोष्टी गंभीर आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेने स्पष्टीकरण द्यावं, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन वकिलांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात आज जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.  दरम्यान, राज्य सरकारकडून भूमिका मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ज्या प्रमाणात लस हवी तितकी उपलब्ध होत नाही, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

तसेच, मागील वर्षभरात जे रुग्ण करोनाने मरण पावले त्यांच्यापैकी किती धूम्रपान करणारे होते, याविषयी काही अभ्यास अहवाल झाला आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केली. धूम्रपानमुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो. त्यामुळे करोनाच्या संदर्भात या दुर्लक्षित मुद्द्याचाही अभ्यास व्हायला हवा आणि धूम्रपानाने अधिक दुष्परिणाम होत असल्याचं समोर आलं तर तात्पुरत्या कालावधीसाठी धूम्रपानावर बंदी घालायला हवी, असं प्राथमिक निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नोंदवलं.

दरम्यान, देशातील करोनाची चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करुन केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेत देशातील हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपलब्ध बेड्स आणि लसीकरणाची पद्धत यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

आमच्या व्हॉटस्अ‍ॅप गृपला जॉईन होण्यासाठी ब्लू लाईनला टच करा

https://chat.whatsapp.com/C2lBmNXGceHGLS7IeE

You May Also Like