आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, भुजबळांची भाजपवर टीका

मुंबई । भाजपने आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, अशी बोचरी टीका राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसे नेते छगन भुजबळ यांनी भाजपवर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानुसार दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितले आहे. त्यावर भुजबळ यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नाही, असे थेट सांगत दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणावर महाराष्ट्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता मध्य प्रदेशलाही धक्का दिलाय. त्यानंतर राज्यातील नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया देत भाजपवर निशाणा साधलाय. त्यातच छगन भुजबळ यांनीही भाजपवर घणाघाती टीका केलीये.
—–भाजपचा खेळ देशाला महागात पडलाय – भुजबळ
देशात कोणत्याही राज्याने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केलेली नाही. भाजप शासित राज्याने देखील ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. फक्त महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने कोर्टात जाऊन हा खेळ केला. हा खेळ देशाला महागात पडलाय. आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, असं म्हणत छगन भुजबळ यांनी भाजवर घणाघात केला.
आम्ही इम्पेरिकल डेटा मागत होतो. तो दिला असता तर आज देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले नसते. भाजपच्या खेळामुळे देशाचे ओबीसी आरक्षण संकटात आले आहे. आता हे आरक्षण वाचवायचे असेल तर वकिलांशी चर्चा करावी. अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण वाचवणे आवश्यक आहे, असंही भुजबळ म्हणाले.
—–ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी महाराष्ट्राला दिलासा नाही
ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी महाराष्ट्राला दिलासा नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मध्य प्रदेशच्या ओबीसी अहवालावर निर्णय देताना निवडणूक आयोगाला अंतरिम आदेश देत पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागणार आहेत.
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिलाय. मध्य प्रदेशमध्येही 2 आठवड्यांत निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मध्यप्रदेशचा रिपोर्टही सुप्रीम कोर्टाला अपेक्षित ट्रिपल टेस्टवर आधारित नाही.

You May Also Like