जम्मू-काश्मीर : विभागणीनंतर पहिल्यांदाच बोलावली बैठक!

नवी दिल्ली: साधारणत: दीड वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं घटनेचं 370 कलम काढून टाकलं. लडाख अन् काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत सरकारने राजकीय पक्षांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा केली नव्हती. मात्र, या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि काश्मीर खोर्‍यामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल आणखी पुढे टाकलं असून विभागणीनंतर पहिल्यांदाच काश्मीरमधील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना केंद्रानं चर्चेचं आमंत्रण दिलंय.

 

काश्मीरमधील राजकीय व्यवस्था सुरळीत होणार?
मागील काही दिवसांपूर्वीच नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि पीएजीडीचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात सांगितले होते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय व्यवस्था लावण्यासंदर्भात लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आम्ही अजूनही चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत. जर त्यांनी आम्हाला चर्चेसाठी आमंत्रण दिलं, तर त्यावेळी आम्ही त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया फारूख अब्दुल्ला यांनी गुपकार गटाच्या बैठकीनंतर दिली होती.

दरम्यान, या बैठकीमध्य जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान मतदारसंघांची पुनर्रचना या मुद्द्यावर देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. काश्मीर खोर्‍यात निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकतं. जम्मू-काश्मीरची विभागणी झाल्यापासून तिथे प्रशासनामार्फत कारभार सुरू असून सरकारस्थापनेसाठी अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारनं काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय पक्षांना चर्चेसाठी बोलावलं असून 24 जून ही तारीख बैठकीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये ही बैठक होणार आहे. काश्मीरमधील गुपकार गटासोबतच पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांना देखील बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

 

 

 

You May Also Like

error: Content is protected !!