उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ड्रीमप्रोजेक्‍ट असलेल्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी खेड

शेलपिंपळगाव – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ड्रीमप्रोजेक्‍ट असलेल्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी खेड तालुक्‍यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी)वतीने बैठका घेण्याचे काम सुरू आहे.

पण बैठकांमध्येच तालुक्‍यातील गावांचा या रिंगरोडच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध होत असून शेतकरी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत आहेत, त्यामुळे अजित पवारांच्या ड्रिम पोजेक्‍टला खेडवासीयांकडून भूसंपदानाआधीच ‘खो’ मिळतो की काय अशी भीती व्यक्‍त होते.

पुणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांमधील जवळपास 80 पेक्षा अधिक गावांतून आणि चार राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या सुमारे 105 किलोमीटर लांबीच्या एमएसआरडीसीच्या पूर्व भागातील रिंगरोडला राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली.

आणि त्या नंतर रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी खेड तालुक्‍यात स्थानिक शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
एकीकडे रिंगरोड तर दुसरीकडे पुणे-नाशिक हाय स्पीड रेल्वे असे दोन्ही प्रकल्प खेड तालुक्‍यातून जात असल्याने अनेक शेतकरी यामध्ये भूमिहीन होणार आहेत.

त्यामुळे खेड तालुक्‍यातील गोलेगाव, धानोरे, मरकळ, सोळू, चऱ्होली खुर्द आणि आळंदी मधील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला असल्याने या गावांमध्ये रिंगरोड आणि हायस्पीड रेल्वेला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.

रिंगरोड प्रकल्पबाधित इतर गावांमधून विरोधाचे प्रमाण तसे कमी आहे, त्यामुळे खेड तालुक्‍यात दडपशाही वापरली जाणार का? हे येणारा काळच ठरवेल; मात्र तोयर्यंत या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना अधिकाऱ्यांना करावा लागत आहे हे मात्र नक्‍की!

286 एचआर क्षेत्र होणार अधिग्रहित
खेड तालुक्‍यातील गोलेगाव, धानोरे, मरकळ, सोळू, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, केळगाव, चिंबळी, मोई, निघोजे आणि खालुंब्रे या गावांमधून हा रिंगरोड जाणार असून तब्बल 614 गटांमधून हा रिंगरोड जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी खेड तालुक्‍यातील 286 एचआर क्षेत्र अधिग्रहित केले जाणार असून या संदर्भात शेतकऱ्याच्या प्राथमिक बैठका प्रशासनाकडून घेतल्या जात आहेत.

You May Also Like