आधार कार्डचा गैरवापर केल्यास पडणार भारी, UIDAI आता 1 कोटींचा दंड करण्याची शक्यता

नवी दिल्ली । भारत सरकारने आता आधार कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा अधिकार भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI) दिलाय. कायदा होऊन जवळपास दोन वर्षांनी सरकारने हे नियम अधिसूचित केलेत. या अंतर्गत UIDAI आधार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते. तसेच दोषींना एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. 2 नोव्हेंबरला सरकारने UIDAI (अ‍ॅडिक्शन ऑफ फाईन्स) नियम, 2021 ची अधिसूचना जारी केली.
UIDAI च्या सूचनांचे पालन न केल्यास तक्रार करता येणार
या अंतर्गत UIDAI कायदा किंवा UIDAI च्या सूचनांचे पालन न केल्यास तक्रार करता येते. UIDAI द्वारे नियुक्त केलेले अधिकारी अशा प्रकरणांचा निर्णय घेतील आणि अशा संस्थांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावू शकतात. दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरण या निर्णयांविरुद्ध अपील करू शकतात.
कायद्यात सुधारणा का करण्यात आली?
UIDAI ला कारवाई करण्याचे अधिकार मिळावेत म्हणून सरकारने आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) कायदा 2019 आणला होता. सध्याच्या आधार कायद्यानुसार, UIDAI ला आधार कार्डचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. 2019 मध्ये संमत झालेल्या कायद्याने असा युक्तिवाद केला होता की, ‘गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि UIDAI ची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.’ यानंतर नागरी दंडांच्या तरतुदीसाठी आधार कायद्यामध्ये एक नवीन अध्याय जोडला गेला. 2 नोव्हेंबरला अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांमध्ये निर्णय घेणारा अधिकारी भारत सरकारच्या सहसचिवपदाच्या खाली नसावा, असे म्हटले आहे. त्याला 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कामाचा अनुभव असावा. तसेच त्याला कायद्याच्या कोणत्याही विषयाचे प्रशासकीय किंवा तांत्रिक ज्ञान असले पाहिजे. तसेच त्याला व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान किंवा वाणिज्य या विषयांचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
UIDAI च्या खात्यात पैसे जमा केले जातील
नियमांनुसार, UIDAI त्यांच्या एका अधिकाऱ्याला प्रेझेंटिंग ऑफिसर म्हणून नामनिर्देशित करू शकते. प्राधिकरणाच्या वतीने ते अधिकाऱ्यासमोर प्रकरण मांडणार आहेत. निर्णय घेणारा अधिकारी, निर्णय घेण्यापूर्वी ज्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे, त्यांना नोटीस जारी करेल. यानंतर संबंधित संस्थेला दंड का आकारू नये, याची कारणे द्यावी लागणार आहेत. अधिकार्‍याला वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीची माहिती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कॉल करून उपस्थित राहण्याचा अधिकार असेल. अधिकाऱ्याने ठोठावलेल्या कोणत्याही दंडाची रक्कम UIDAI फंडात जमा केली जाईल. जर पैसे दिले नाहीत तर जमीन महसूल नियमांनुसार थकबाकी वसूल केली जाऊ शकते.

You May Also Like