मुंबई उच्च न्यायालयानं रेमडेसिवीरच्या तुटवड्याची दखल घेत राज्याला फटकारलं, तर केंद्राला नोटीस

मुंबई :सध्या देशात करोनाची स्थिती अतिशय गंभीर झाले. वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविर इंजेक्शन चा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यात राज्यातील राजकारण यावरून अधिकच तापले असून, राज्यात  लसीचे डोस, रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यावरुन ठाकरे सरकार आणि केंद्रात आरोप-प्रत्यारोप सुरु असून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील रेमडेसिवीरच्या तुटवड्यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, राज्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन कोणत्या आधारे वाटले जात आहे? असा सवाल केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच, एकट्या महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेत 40टक्क्यांहून अधिक कोरोना रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे त्यांना  रेमडेसिवीरदेखाल त्याच प्रमाणात मिळायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासंदर्भात, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही फटकारले आहे. जिल्ह्यांना योग्य पद्धतीने रेमडेसिवीरचे वाटप होत नाही, असे म्हणत, राज्य सरकारने 13 एप्रिल आणि 18 एप्रिलला नागपूरात रेमडेसिवीरची एकही कुपी का पाठवण्यात आली नाही? असा सवालही केला आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे, की आम्ही FDA (फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन)च्या जॉइंट डायरेक्टरसोबत बैठक केली. त्यांनी सांगितले, की राज्य पातळीवर एक समिती आहे. ही समिती राज्यांसाठी कुप्यांची संख्या निश्चित करते. सध्या 7 कंपन्या देशात रेमेडेसिविर औषधाचा पुरवठा करत आहे. परिस्थिती पाहता, जेथे कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक आहे, अशा शहरांना कंपन्यांनी अधिक रेमडेसिवीर द्यायला हव्या. यात नागपूरचाही समावेश आहे. यासाठी सरकार कंपन्यांना निर्देश देऊ शकते.

ताज्य बातम्यांच्या अपडेट्साठी आमच्या फेसबुक पेज  आणि टि्वटरवर आम्हाला फॉलो करा… 

आमच्या व्हॉटस्अ‍ॅप गृपला जॉईन होण्यासाठी ब्लू लाईनला टच करा

https://chat.whatsapp.com/C2lBmNXGceHGLS7IeE

You May Also Like