अन्यथा 6 जूनला रायगडावरून भूमिका स्पष्ट करणार! खा.संभाजीराजे छत्रपती

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून भाजपा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचा दौरा केला. यादरम्यान त्यांनी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर मुंबईत पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यांची मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडली. सकल मराठा समाजाच्या वतीने मी बोलत आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात किंवा कोणता राजकीय अजेंडा घेऊन अजिबात आलेलो नाही. असं ते यावेळी म्हणाले.

मला सगळ्या मराठा समाजाला सांगायचंय की न्यायमूर्ती गायकवाडांचा अहवाल अवैध ठरला आहे. आपला कायदा रद्द झाला आहे. आपण एसईबीसीमध्ये मोडत नाहीत. आपण सामाजिक मागास राहिलो नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला फॉरवर्ड क्लास, डॉमिनेटिंग क्लास असं म्हटलंय. आपण त्याला आव्हान देऊ शकत नाही. आम्ही दु:खी झालो. तेव्हा मी म्हणालो की उद्रेक कुणी करू नका, करोनाचं संकट समोर आहे. आपण जगलो तर लढू शकतो. अनेकांना वाटलं की संभाजी छत्रपतींची ही मवाळ भूमिका का? म्हणून मला सांगायचंय की छत्रपतींच्या घरात माझा जन्म झाला म्हणून मी तशी भूमिका घेतली. पण लगेच दोन दिवसांत दोन्ही पक्षांकडून आरोप सुरू झाले. सत्ताधारी म्हणतात पूर्वीचा कायदा खराब होता, विरोधी पक्ष म्हणतो यांनी बाजू नीट मांडली नाही म्हणून आमचं नुकसान झालं. पण समाजाला तुमच्या भांडणात रस नाही. आमचं एकच मागणं आहे की मराठा समाजाला तुम्ही न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीला धरू नका. माध्यासकट सर्व खासदार, आमदार मंत्र्यांनी समाजाला काय दिलं, असं संभाजीराजे म्हणाले.

यावेळी संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून 3 पर्याय सुचवले आहेत. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रपणेच यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, असं देखील यावेळी नमूद केलं.

पहिला पर्याय – रिव्ह्यु पिटिशन फाईल करायला हवी. ती फाईल करताना उगीच लोकांना दाखवण्यासाठी नको. फुलप्रूफ पिटीशन हवी. हे राज्य सरकारने करावं.

दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यु पिटिशन टिकली नाही, तर क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय आहे. जो अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असतो. शेवटचा पर्याय. पण राज्य सरकारला पूर्ण तयारीनिशी पिटिशन करावी लागेल.

तिसरा पर्याय – कलम 342 अ च्या माध्यमातून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकतं. राज्यपालांच्या माध्यमातून तो दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायचं म्हणजे पूर्ण डाटा पुन्हा उभा करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी 5 ते 6 महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.

 

You May Also Like