पावसाळी अधिवेशन : गदारोळामुळे लोकसभा 2 वाजेपर्यंत तर राज्यसभा तहकूब

नवी दिल्ली । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनचा दुसरा दिवस  हेरगिरी प्रकरणातील विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभा 2 वाजेपर्यंत तर राज्यसभेचा कामकाज 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.  या दरम्यान सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी भाजप संसदीय पक्षाची बैठक झाली.  सत्याला वारंवार जनतेपर्यंत पोहोचवा, सरकारच्या कामाबद्दल लोकांना सांगा. काँग्रेस पक्ष सर्वत्र संपत चाललेला असून त्यांना आपल्यापेक्षा भाजपची जास्त चिंता असल्याचा टोला मोदी यांनी यावेळी लगावला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, करोना आपल्यासाठी राजकारणाचा नसून तो मानवतेचा विषय आहे. यापूर्वीच्या महामारीत लोक महामारीने कमी आणि भूकेने जास्त मरायचे. परंतु, आपल्या सरकारने तसे होऊ दिले नाही असे मोदी यांनी सांगितले. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले की, लसीकरण केंद्रावर जाऊन लोकांना पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ ऐकवा. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचवा. असे त्यांनी सांगितले.

लोकशाहीला बदनाम करण्याचे षडयंत्र – आयटी मंत्री वैष्णव
केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रविवारी रात्री एका वेब पोटर्लने अतिशय खळबळजनक स्टोरी प्रकाशित केली होती. ज्यामध्ये सरकारवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनला सुरुवात होण्याच्या एक दिवसाआधी ही स्टोरी समोर आली आहे. त्यामुळे हे काही योगायोग असू शकत नाही असे वैष्णव यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, यापूर्वीही व्हॉट्स अॅपवर पेगाससच्या वापरासंदर्भांत असेच दावे करण्यात आले होते. परंतु, ते सर्व दावे निराधार असल्याने त्याला सर्वांनी नाकारले. 18 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालात भारताच्या लोकशाहीची आणि इतर संस्थांची प्रतिमा डागळण्याचे प्रयत्न दिसत असल्याचे वैष्णव यांनी म्हटले आहे.

हेरगिरी आणि बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याविरूद्ध कठोर कायदे
आपल्या देशात हेरगिरी आणि बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याविरूद्ध आपल्या देशात कठोर कायदे आहे. त्यामुळे देशांतग्रत असे करण्यासाठी एक प्रणाली असल्याचे आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचे निरीक्षण करताना नियम व कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. भारतीय टेलीग्राफ कायदा 1885 च्या कलम (2) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 च्या कलम 69 च्या तरतुदींनुसार इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण रोखले जाऊ शकते, परंतु सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केल्यानंतरच असे करता येईल.

You May Also Like