अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात खालीलप्रमाणे कामकाज झाले त्याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी माहिती दिली

कोरोना परिस्थिती,संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पुरवणी मागणी मंजूर करतांना याच बाबीकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले आहे.

आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागणीतील महत्वाचे मुद्दे

केंद्र शासनाच्या ३ कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा

शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू देणार नाही

आमच्या सुधारित विधेयकात खालीलप्रमाणे अतिशय महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत

“शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० ”
मोठे भांडवलदार व कॉर्पोरेट रिटेलर्सतर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लायसन घेणे बंधनकारक असेल.

शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिध्द झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तसेच शेतकऱ्याच्या छळ याची परिभाषा करुन जेव्हा खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा शेतकऱ्याचा मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो छळा चा गुन्हा म्हणून नोंदविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्य शासनाला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सदर कायद्यातील तरतूदींबाबत नियम करण्याचे अधिकार असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

You May Also Like