महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: उद्या १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देणार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर महत्त्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात आज सकाळी झाली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने रविवारी सुनावणी करतानासर्व पक्षकारांना नोटीस देत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितल होतं. आज सुनावणी दरम्यान दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी सुमारे एक तास २० मिनीट युक्तिवाद केला. दोन्ही पक्षांची बाजू आईकल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल मंगळवार (दि. २६ नोव्हेंबर) पर्यंत राखून ठेवला आहे. दरम्यान, याचिकेवर न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजय खन्ना यांच्या तीनसदस्यीय पीठ उद्या आपला अंतिम निर्णय देणार आहे.

न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना राज्यपालांकडील बहुमताची कागदपत्रं सादर करण्याचेही निर्देश दिले. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाचे पत्र आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेसाठी संख्याबळ असल्याचा दावा करणारे पत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यावर आज सुनावणी झाली आहे.

आतापर्यंत कोर्टात मांडण्यात आलेले मुद्दे 

सिंघवी (राष्ट्रवादी वकील) : भाजपचा अर्धवट शहाणेपणा आहे ५४ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं दर्शवत आहेत, पण ते पत्र ५४ आमदारांनी नेता निवडीसाठी दिलं आहे, पाठिंब्यासाठी नाही.

अभिषेक मनू सिंघवी – दोन्ही पक्ष जर विश्वासदर्शक ठरावासाठी तयार आहेत, तर मग कधी? पत्रावर सह्या आहेत, पण पाठिंबा नाही, सुप्रीम कोर्टाने जुन्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करु नये, तातडीने विश्वासमत घ्यावं

अभिषेक मनू सिंघवी- दोन्ही पक्ष तयार आहेत तर फ्लोरटेस्टमध्ये उशीर का? आमदारांच्या सह्या आहेत पण तिथे आमदार समर्थन देत आहे असं लिहिलेलं नाही, हा दगा आहे

कपिल सिब्बल- अजित पवार यांना पदाहून काढलं आहे, त्यामुळे २४ तासात बहुमत चाचणी व्हावी

अभिषेक मनू सिंघवी – दोन्ही पक्ष तयार आहेत तर फ्लोरटेस्टमध्ये उशीर का? आमदारांच्या सह्या आहेत पण तिथे आमदार समर्थन देत आहे असं लिहिलेलं नाही, हा दगा आहे

कपिल सिब्बल- अजित पवार यांना पदाहून काढलं आहे, त्यामुळे २४ तासात बहुमत चाचणी व्हावी

कपिल सिब्बल – सकाळी ५ वाजता राष्ट्पती राजवट हटवण्याची घाई का? 

मुकुल रोहतगी- तुम्ही याचिकेत ही मागणीच केली नाही, मग प्रश्न का उपस्थित करता? कोर्ट- राज्यपालांनी पत्राच्या आधारावर कारवाई केली.  कपिल सिब्बल- पण इतकी घाई का ?

कपिल सिब्बल (शिवसेना वकील ) – २२ तारखेला एक पत्रकार परिषद झाली, यात ठरलं की तिन्ही पक्ष सोबत आहेत, हे कळताच फडणवीस राजभवनात पोहचून पत्र देतात हे चुकीचे आहे, सकाळी ५ वाजता राष्ट्पती शासन काढण्याची घाई का?

देवेंद्र फडणवीसांकडे आज बहुमत आहे का? जस्टीस खन्ना यांचा रोहतगींना प्रश्न

मनिंदर सिंग – सुप्रीम कोर्टने यांना हायकोर्टात पाठवायला हवं, बदललेल्या परिस्थितीचा निर्णय राज्यपालांवर सोडायला हवा.

मनिंदर सिंग- अजित पवारांचा पक्ष मांडत आहेत. जे पत्र राज्यपालांनादिलं ते कायदेशीर  बरोबर आहे पण नंतर काही बदल झाला तर फ्लोरटेस्ट नंतर बघता येईल.

न्यायमूर्ती खन्ना – यापूर्वीच्या सर्व प्रकरणात २४ तासांच्या आत विश्वासदर्शक ठराव झाला. बहुमत राजभवनात नाही तर विधीमंडळ सभागृहात निश्चित होईल

तुषार मेहता- यावर विस्तृत सुनावणीची गरज आहे, घाई करणे चुकीचे आहे. कर्नाटक केसमध्ये शपथग्रहण झाली नव्हती, यात झालेला आहे.

राज्यपालाने पत्राच्या आधारावर निर्णय घेतला त्याला चॅलेंज करणे अयोग्य

मुकुल रोहतगी- मी भाजप आणि काही अपक्ष नेत्यांचा वकील आहे, आमचा निवडणूकपूर्व मित्राने शब्द पाळला नाही, ncp सोबत आली दोन्ही पवारांमध्ये वाद आहे यात आमचा काय दोष?

तुषार मेहता- १७० आमदारांचं समर्थन पत्र मिळाल्यानंतरही राज्यपालांनी चौकशी करायला हवी होती का ?त्यांना पत्र मिळालं त्यामुळे त्यांनी आमंत्रण दिलं आणि देवेंद्र फडणीस यांच्या सकाळी शपथविधी झाला.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७० आमदारांचे समर्थन, भाजपचे १०५ तर ऱाष्ट्रवादीचे ५४ आमदार, फोडाफोडीचा प्रश्नच नाही, बहुमताची खात्री पटल्यानंतरच राज्यपालांकडून शपथविधी, तुषार मेहतांचा युक्तिवाद

देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करणारे राज्यपालांचे पत्र तुषार मेहता यांनी खंडपीठाकडे दिले, अजित पवारांनी राज्यपालांना २२ नोव्हेंबरला दिलेले पत्रही मेहतांनी कोर्टाला सोपवले

मी अजित पवार राष्ट्रवादीचा गटनेता आहे, मला सगळ्या आमदारांचं समर्थन आहे,राष्ट्रपती शासन जास्त चालू नये असं राज्यपालांना मिळालेलं पत्र कोर्टाला सादर

१२ नोव्हेंबरपर्यंत विरोधक गेलेच नव्हते, अजित पवारांनी ५४ आमदारांच्या सह्यांचे पत्र २२ तारखेला दिले, २३ तारखेपर्यंत कोणाकडेच बहुमत नव्हते, तुषार मेहता यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

 तुषार मेहता (सरकारी वकील) – राज्यपालांच्या आदेशावर प्रश्न उभा करणे योग्य आहे का? राज्यपालांना माहीत होतं की निवडणुकीत युती जिंकली आहे राज्यपालांनी वाट बघितली, प्रत्येकाला वेळ दिला, सर्वांनी नकार दिल्यावर राष्ट्रपती राजवट लावली

You May Also Like

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.