सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला

 नवी दिल्ली :देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिलाय. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असंही म्हलं आहे. असं केलं नाही तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

एका वृत्त वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाउनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावं असं म्हटलं आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील तिन्ही न्यायाधिशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केलं जावं असा सल्ला दिलाय. केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल याची माहिती मागवली आहे. लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱ्या पर्यायांवर सरकारने विचार केला होता यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे.

तसेच, रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिलाय. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितलं आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.

आमच्या व्हॉटस्अ‍ॅप गृपला जॉईन होण्यासाठी ब्लू लाईनला टच करा

https://chat.whatsapp.com/C2lBmNXGceHGLS7IeE

You May Also Like