पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसांचे घेतले जात आहे

पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसांचे घेतले जात आहे, सरकारला चर्चा करायची इच्छा नाही, अधिवेशन किमान दोन आठवड्यांचे झाले पाहिजे… अशा मागण्या करणाऱ्या विरोधी पक्षाने दोन दिवसांच्या अधिवेशनात एक दिवस बहिष्कार टाकला, आणि अर्धा दिवस गदारोळात संपला. विरोधकांनी अभिरूप विधानसभा भरवली खरी, त्याच्या बातम्याही बुधवारी ठळकपणे छापून आल्या.

अधिवेशनात चार महत्त्वाचे विषय होते. त्या विषयांवर सत्ताधाऱ्यांनी जे बोलायचे होते ते बोलून घेतले. सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे चुकीचे असेल तर ते कसे चुकीचे आहे, हे सांगण्यासाठीची भाषणे विरोधकांनी सभागृहात करायला हवी होती; ती त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर केली. विरोधी पक्षाचे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात तोकडे पडले. सरकारी पक्षाने कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही; विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर डाव उलटवण्याची संधी साधता आली नाही.

दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारने चार विषय रेटले : १) ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डाटा केंद्राने द्यावा अशी मागणी, २) मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकार कक्षेत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, त्यानुसार केंद्राने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी, ३) राज्यात लसीकरण वेगाने व्हायचे असेल तर महाराष्ट्राला दर महिन्याला तीन कोटी डोस दिले पाहिजेत, ४) केंद्राने केलेले कृषीविषयक कायदे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेत, असे सांगत त्या कायद्यात सुधारणा करणारी तीन विधेयके राज्य सरकारने तयार करून विधानसभेत मांडली.

You May Also Like