एका लसीचे तीन दर, संकटकाळात नफेखोरीला केंद्राकडून मान्यता कशी?

नवी दिल्ली : सध्या देशात आलेली करोनाची लाट हि अत्यंत भयंकर असल्याने केंद्र सरकारने नुकतीच १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरणाची घोषण केली आहे. लसीकरणाबाबत सरकारनं केलेल्या घोषणेनंतर आता 1 मेपासून अठरा वर्षांवरील सर्वांना करोना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांना आणि खुल्या बाजारात एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्के लसी विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यानंतर बुधवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं राज्य सरकारांसाठी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आपल्या लसीचे दर जाहीर केले होते. परंतु यानंतर या प्रकरणी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. तसंच केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

तसेच,  ‘सध्या देशात रुग्णालयांमध्ये बेड्स, औषधं आणि ऑक्सिजनची कमतरता आहे. अशावेळी सरकार अशाप्रकारच्या नफेखोरीला कशी मान्यता देऊन शकतं. सीरम इन्स्टिट्यूटनं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी निरनिराळे दर निश्चित केले आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होणार आहे,’ असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं.

‘राज्य सरकारांवरील संकट वाढेल आणि सामान्य लोकांना लसीकरणासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. अशा परिस्थितीत एकच लस उत्पादक कंपनी तीन प्रकारचे दर कसे निश्चित करू शकते,’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारला आपलं हे धोरण त्वरित मागे घ्यायला हवं, जेणेकरून १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करून घेता येईल, असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

आमच्या व्हॉटस्अ‍ॅप गृपला जॉईन होण्यासाठी ब्लू लाईनला टच करा

https://chat.whatsapp.com/C2lBmNXGceHGLS7IeE

You May Also Like