वॉशिंग्टन : भारतीयांना मोठा दिलासा; ट्रम्प काळातील ‘तो’ नियम रद्द करण्याची जो बायडेन प्रशासनाची घोषणा

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील एच-वन बीसाठी पात्र ठरण्याचा नियम काढून टाकण्यात आल्याची घोषणा अध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाने मंगळवारी केली. अमेरिकेत एच-वन बी नॉन इमिग्रेशन शॉर्ट टर्म वर्क व्हिसाला पात्र होण्यासाठी ‘स्पेशालिटी’ची व्याख्या ट्रम्प प्रशासनाने खूप छोटी केली होती. बायडेन प्रशासनाने केलेल्या ताज्या घोषणेमुळे ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसा कार्यक्रमासाठी केलेल्या बंधनकारक बदलातील आणखी एक बदल दूर झाला आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार अमेरिकन कंपन्या व्हिसा कार्यक्रमाचा उपयोग ‘खऱ्या कर्मचाऱ्यांना’ ‘खऱ्या ऑफर्स’ देऊ शकतील, यासाठी स्पेशालिटी ऑक्युपेशनची व्याख्या अगदी छोटी केली गेली. अमेरिकन कंपन्यांना पात्र (क्वॉलिफाईड) अमेरिकन्सऐवजी कमी वेतनावर विदेशींना काम देता येऊ नये, असा तो आदेश होता. त्या नियमानुसार फक्त पदवी ही पुरेशी नव्हती, त्याऐवजी संबंधित कामासाठी विशिष्ट शाखेत पदवी आवश्यक ठरविली गेली होती. या नियमाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकली नाही, कारण तो न्यायालयाने रद्द केला होता. आता होमलँड सिक्युरिटी विभागाने कोड ऑफ फेडरल रुल्समधून पूर्णपणे काढून टाकला आहे. ‘एच-वन बी व्यवस्था पुन्हा घडविण्यासाठी ट्रम्प यांनी मध्यरात्री ज्या तीन गाेष्टी केल्या त्यातील ही एक होती’, असे ओबामा प्रशासनातील इमिग्रेशन अधिकारी डो रँड गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ट्विटरवर म्हणाले होते. रँड म्हणतात की, ‘ट्रम्प कारकिर्दीतील इमिग्रेशन नियमांबाबत बायडेन प्रशासनाची सतत विचारी भूमिका आहे. खटल्यांची संख्या वाढतच आहे. ट्रम्प कारकिर्दीतील इतर एच-वन बी नियमही असेच नाहीसे होताना आम्ही कदाचित बघू.’

दरवर्षी होतात ८५ हजार व्हिसा मंजूर
अमेरिका दरवर्षी अमेरिकन कंपन्यांना क्वाॅलिफाईड कर्मचाऱ्यांची टंचाई दूर करण्यासाठी विदेशी कर्मचारी घेता यावेत म्हणून ८५ हजार एच-वन बी व्हिसा मंजूर करते. व्हिसांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त हे भारतातून आणलेले व्यावसायिक किंवा फेसबुक, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकन कंपन्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयातील तसेच टीसीएस, विप्रो आणि इन्फोसिससारख्या भारतीय कंपन्यांच्या सहयोगी अमेरिकन कंपन्यातील व्यावसायिकांकडे जातात.

You May Also Like